अंतर्गुंफित घरेलू जटिलताओं के मध्य एक भू-राजनीतिक धुरी

• वृहद आर्थिक विरोधाभास: 6.5% से 6.9% की अनुमानित जीडीपी दर वैश्विक पटल पर भारत की साख बढ़ा रही है, लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियाँ बरकरार हैं।

• ग्रामीण संकट: पिछले एक दशक के सबसे बड़े दक्षिण-पश्चिमी मानसून घाटे (-13%) और खुदरा महंगाई ने आम उपभोक्ता की जेब पर सीधा असर डाला है।

• संस्थागत विमर्श: जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शनों को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखे मतभेद हैं, वहीं नाओलेकर समिति और 10वीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) को लेकर संवैधानिक बहस जारी है।

आज का भारत वैश्विक पटल पर एक अभूतपूर्व विरोधाभास के चौराहे पर खड़ा है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नई दिल्ली की रणनीतिक स्वायत्तता और 6.5% से 6.9% की अनुमानित जीडीपी विकास दर देश को वैश्विक आर्थिक स्थिरता का एक दैदीप्यमान स्तंभ सिद्ध करती है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) के अभूतपूर्व विस्तार ने भारत को आधुनिकता का वैश्विक चेहरा दिया है। किंतु, इस वृहद-आर्थिक (Macroeconomic) चकाचौंध के समानांतर, देश की आंतरिक वास्तविकताओं में एक गहरा अंतर्विरोध व्याप्त है। हाल के वर्षों में एक दशक से भी अधिक के सबसे बड़े दक्षिण-पश्चिमी मानसून घाटे (औसत से 13% कम) ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई खाद्य मुद्रास्फीति (Food Inflation) और घरेलू मोर्चे पर गहराते आर्थिक तनाव ने इस वैश्विक महाशक्ति की आंतरिक नींव की कमियों को उजागर कर दिया है।

समकालीन आर्थिक नीतियों का सबसे तीखा विश्लेषण यह है कि विकास के औपचारिक आंकड़े और अनौपचारिक क्षेत्र की आजीविका के बीच की खाई निरंतर चौड़ी हो रही है। नीतिगत स्तर पर कॉरपोरेट मुनाफे और शेयर बाजार की रिकॉर्ड उछाल को ही राष्ट्र की प्रगति मान लेने की भूल की जा रही है।

"वास्तविकता यह है कि निरंतर बनी हुई खुदरा महंगाई ने आम उपभोक्ता की क्रय शक्ति और विवेकाधीन व्यय (Discretionary Spending) को गंभीर रूप से सीमित कर दिया है।"

इस परिदृश्य में सबसे अधिक चिंताजनक पहलू सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) का संकट है, जो देश में रोजगार का प्राथमिक स्रोत हैं। स्वचालन (Automation) और कौशल असंतुलन (Skill Mismatch) के कारण युवा बेरोजगारी और अल्प-रोजगार (Underemployment) एक विस्फोटक सामाजिक समस्या बन चुके हैं। जब तक यह विकास समावेशी नहीं होगा, तब तक भारत के तथाकथित 'जनसांख्यिकीय लाभांश' (Demographic Dividend) के एक जनसांख्यिकीय आपदा में बदलने का जोखिम बना रहेगा।

देश का आंतरिक राजनीतिक वातावरण इस समय तीव्र ध्रुवीकरण और संस्थागत टकराव के दौर से गुजर रहा है, जहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का संवाद लगभग समाप्त हो चुका है।

• सत्तापक्ष का दृष्टिकोण: शीर्ष नेतृत्व और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नीति-निर्माताओं का तर्क है कि देश में चल रहे अनवरत सड़क-प्रदर्शन और विपक्षी रणनीतियाँ वास्तव में एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के जनादेश को दरकिनार कर 'कृत्रिम अस्थिरता' (Manufactured Instability) पैदा करने का प्रयास हैं, जो देश की प्रगति को बाधित करती हैं।

• विपक्ष और नागरिक समाज का तर्क: इसके विपरीत, आलोचकों और नागरिक समाज का दृढ़ मत है कि जंतर-मंतर जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर शांतिपूर्ण असेंबली और लोकतांत्रिक असहमति (Democratic Dissent) सत्ता को जवाबदेह बनाने के अपरिहार्य उपकरण हैं। इन आवाजों को दबाना लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण का सूचक है।

इस राजनीतिक खींचतान के बीच हमारी संवैधानिक संस्थाओं की साख भी कसौटी पर है। गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 के बाद के जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति पी.पी. नाओलेकर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना और दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) की प्रभावशीलता पर लगातार उठते न्यायिक प्रश्न यह दर्शाते हैं कि सत्ता के खेल में संस्थागत मर्यादाओं को ताक पर रखा जा रहा है। निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बार-बार निष्ठा बदलना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जनता के विश्वास को डिगा रहा है।

इन तमाम घरेलू विसंगतियों और आंतरिक मतभेदों के बावजूद, यह भारत की कूटनीतिक परिपक्वता ही है कि वैश्विक मंच पर देश का रणनीतिक वजन (Strategic Weight) लगातार बढ़ रहा है। भारत अब केवल एक मूक दर्शक या उपदेशक नहीं है, बल्कि वह वैश्विक संकटों में एक सक्रिय कर्ता बनकर उभरा है। रूस और यूक्रेन के बीच काला सागर (Black Sea) में नौवहन सुरक्षा सुनिश्चित करने और व्यापक युद्ध को टालने के लिए नई दिल्ली द्वारा की गई बैक-चैनल कूटनीति (Back-channel Diplomacy) इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन साधते हुए एक निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभाना भारत की विदेश नीति की एक बड़ी उपलब्धि है।

अंततः, भारत की वास्तविक परीक्षा इस बात में नहीं है कि वह वैश्विक मंचों पर कितना प्रभाव रखता है, बल्कि इस बात में है कि वह अपनी आंतरिक चुनौतियों से कैसे निपटता है। भू-राजनीतिक गौरव और घरेलू खुशहाली एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। यदि भारत को वास्तव में एक वैश्विक महाशक्ति (Superpower) बनना है, तो उसकी नीतिगत संप्रभुता और पूंजीगत विकास के पैमानों का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े नागरिक के जीवन में प्रतिबिंबित होना चाहिए। एक सशक्त विदेश नीति तभी तक टिकी रह सकती है जब तक देश की आंतरिक लोकतांत्रिक संस्थाएं सुदृढ़, निष्पक्ष और समावेशी बनी रहें।